मिशन कर्मयोगी बिहार 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए iGOT प्रशिक्षण और APAR से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

बिहार में सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता, व्यावसायिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवा भावना को विकसित करना है।

इसी क्रम में iGOT Karmayogi डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1. मिशन कर्मयोगी क्या है?

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों को भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इसके अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी भूमिका और कार्यक्षेत्र के अनुसार आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

2. iGOT Karmayogi Portal क्या है?

iGOT Karmayogi भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं।

इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध हैं:

• प्रशासनिक कार्य एवं सुशासन

• डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी कौशल

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

• नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता

• संचार एवं व्यवहार कौशल

• नागरिक-केंद्रित सेवा

• कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यकुशलता

3. बिहार में iGOT प्रशिक्षण और 52 घंटे का प्रावधान

बिहार सरकार के संबंधित सेवा-विशिष्ट आदेशों में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 52 घंटे के ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित रूप से नए ज्ञान, आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक कौशल से परिचित कराना है।

ध्यान दें: 52 घंटे की अनिवार्यता और उसके लागू होने की शर्तें संबंधित सेवा एवं विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार समझी जानी चाहिए। इसे बिना पुष्टि सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू न मानें।

4. APAR से प्रशिक्षण का संबंध

APAR का पूरा नाम Annual Performance Appraisal Report (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) है।

प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों और कोर्स की जानकारी को संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया में महत्व दिया जा सकता है।

इसका उद्देश्य कर्मचारियों के निरंतर व्यावसायिक विकास और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है।

5. iGOT Portal पर प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें?

सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं:

1. आधिकारिक iGOT Karmayogi वेबसाइट खोलें।

2. अपने विभागीय निर्देशों के अनुसार लॉगिन या पंजीकरण करें।

3. अपनी प्रोफाइल की जानकारी जाँचें।

4. उपलब्ध प्रशिक्षण कोर्स देखें।

5. अपनी भूमिका और प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार कोर्स चुनें।

6. ऑनलाइन कोर्स पूरा करें।

7. उपलब्ध होने पर कोर्स का प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।

आधिकारिक पोर्टल: https://igotkarmayogi.gov.in/

विडिओ देखने के लिए नीचे क्लिक करे 

 

विस्तृत मार्गदर्शिका यहाँ देखे 

Mission Karmayogi Bihar 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए iGOT Training

 

 

6. सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?

मिशन कर्मयोगी और iGOT प्रशिक्षण से सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार से लाभ मिल सकता है:

• नई तकनीक और डिजिटल टूल्स की जानकारी।

• कार्य करने की क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि।

• प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ।

• AI और आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक उपयोग।

• नागरिकों को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता।

• निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास के अवसर।

7. सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने विभाग से जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रशिक्षण की समय-सीमा, अनिवार्यता, कोर्स चयन और APAR में इसके विवरण से संबंधित जानकारी के लिए विभागीय आदेश को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

मिशन कर्मयोगी केवल एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकारी कार्यसंस्कृति को अधिक दक्ष, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आज के डिजिटल युग में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तकनीक सीखना और अपने कौशल को लगातार विकसित करना बेहद आवश्यक है।

आधिकारिक वेबसाइट:
iGOT Karmayogi – https://igotkarmayogi.gov.in/

यह लेख सरकारी प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी सेवा या विभाग पर लागू विशिष्ट नियमों के लिए संबंधित विभाग के नवीनतम आधिकारिक आदेश को देखें।